*जिले के श्रमिकों को योजनाओं का नहीं मिल पा रहा है लाभ*

 

*जिले के श्रमिकों को योजनाओं का नहीं मिल पा रहा है लाभ*

**जिले के श्रम विभाग मे योजना के 9099 आवेदन लंबित**

 *योजना पास करने के लिये पैसे की मांग के लगे आरोप*

  छत्तीसगढ़ परिदर्शन -बलौदाबाजार।

जहां एक ओर पुरे छत्तीसगढ़ मे केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिये विस्तारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरे राज्य भर की सभी ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं। जन समस्या निवारण अभियान चलाया जाता आ रहा है अभियान कमजोर लोगों तक पहुंच प्रदान करता है, जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं जिन्होंने इसका अभी तक लाभ नहीं उठाया है। जानकारी उपलब्ध करवाना और योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अभियान में लोगों को अभियान का उद्देश्य व केंद्र सरकार की प्राथमिकता वाली मुख्य योजनाओं की जानकारी दी गई। तो वही बलौदाबाजार भाटापारा जिले के श्रम विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री के दूरदर्शिता अभियान को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमे कमजोर लोगों को योजनाओं से लाभ से वंचित करने से किसी भी प्रकार के कसर नहीं छोड़ रहा है इन सब करने के पीछे कारण स्पष्ट नहीं है।

*बीते सप्ताह मे श्रम मंत्री ने श्रमिकों के खातों मे साढ़े 53 करोड़ अंतरित किये।*

श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने 27 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योेजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है।इसी सिलसिलें में श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल कार्यालय में एक लाख 14 हजार 902 श्रमिकों के बैंक खाते में 53 करोड़ 43 लाख 74 हजार 915 रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित की।श्रम मंत्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। श्रम विभाग के तीनों मंडल-छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। 

*श्रम मंत्री प्रदेशभर के श्रमिकों को सामूहिक रूप 4बार दे चुके लाभ किन्तु बलौदाबाजार अछूता है*

बीते सवा साल में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के पाँच सौ करोड़ रूपए अंतरित किये जा चुके हैं।किन्तु जिला बलौदाबाजार भाटापारा के श्रम कार्यालय मे पदस्थ अधिकारी कर्मचारी गैर जिम्मेदारी से बीते सवा साल मे मंत्री द्वारा पुरे प्रदेशभर के श्रमिकों को चार बार सामूहिक योजना के राशि बॉट चुके है किन्तु बलौदाबाजार भाटापारा के श्रमिकों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है सप्ताह के छः दिन श्रम कार्यालय मे श्रमिकों के भीड़ लगी रहती है किन्तु श्रमिक मजदूरो को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है श्रम विभाग के अधिकारी और श्रम निरीक्षक श्रमिकों को बुलाकर केवल दस्तावेज परीक्षण कर रख दे रहे है किन्तु योजना का लाभ नहीं दे पा रहे है।

*श्रमिकों को योजना के लाभ के एवज मे पैसा के मांग के लग रहे है आरोप*

जिले के श्रम विभाग मे योजनाओं को पास करने के लिये सम्बंधित कर्मचारियों पर पैसे की मांग की जाने का आरोप लग रहे है श्रमिक ने नाम न बताने के शर्त पर बताया कि विभाग मे दस्तावेज के सत्यापन के नाम पर योजना राशि के 10% राशि की मांग की जा रही है नहीं दिए जाने पर आवेदन को पास नहीं किये जाने की धमकी दी जाती है और कलेक्टर के पास शिकायत करे जाने पर आवेदन को कमी एवं अपूर्ण मे डालकर निरस्त कर दिया जायेगा। सूत्र बताते है कि जैसे मृत्यु योजना को पास कराना है तो 10-15% राशि देना होता है अगर पैसा नहीं दिए तो योजना को पास ही नहीं किया जायेगा। इन सब बातो से श्रमिक डरकर पैसे देने के लिये राजी हो जाते है। अब इन सब बातो से एकदम स्पष्ट है कि विभाग मे घूसखोरी चरम पर है।जहाँ एक ओर सरकार जीरो टॉलरेंस पर कार्य की पीछे नहीं हटने की बात करती है और वर्तमान बजट मे वित्तमंत्री ओपी चौधरी विकास को भ्रष्टाचार मुक्त कर गति देने की बात करते है तो वही उनके अधिकारी कर्मचारी उनके गति को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे है।

*अपूर्ण दस्तावेज के नाम पर श्रम अधिकारी और श्रम निरीक्षक लंबित आवेदन के बला काटते है*

जिला बलौदाबाजार भाटापारा के श्रम कार्यालय मे अजीबो गरीब खेला कर रहे है अधिकारी कर्मचारी। लंबित आवेदन के विभागीय डाट एवं कार्यवाही से बचने के लिये श्रम निरीक्षक योजना आवेदन को विभागीय साइट मे निराकृत दिखाने के उद्देश्य से जांच करते है और जांच के नाम पर आवेदन को अपूर्ण दिखाकर बला काटते है किन्तु जिनका खामयाजा गरीब मजदूर बार बार आवेदन को पूर्ण और विभाग मे जाकर चक्कर काटते है जबकि विभागीय आदेश के अनुसार श्रम निरीक्षक को योजना का लाभ भौतिक सत्यापन और स्थल पंचनामा के आधार पर दिया जाना होता है किन्तु श्रम निरीक्षक के द्वारा अपने अपने ब्लॉक के लाभार्थी श्रमिक को कार्यालय बुलाकर चक्कर कटवाते है 

**जिले के श्रम विभाग मे योजना के 9099 आवेदन लंबित के आड़ मे ठंडे बस्ते मे**

मुख्यमंत्री नोनीहाल छात्रवृत्ति योजना 1276,मिनीमाता महतारी योजना 401,मुख्यमंत्री सिलाई योजना145आवास योजना 171,मुख्यमंत्री साइकिल योजना 2650,निर्माण श्रमिक उपकरण योजना 2626,सियान योजना 126